MP में जेल के खाने की क्वालिटी सुधारेगी! बिचौलियों का 2400 करोड़ का कार्टेल खत्म, जेम पोर्टल से होगी खरीदी

मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और खाद्यान्न खरीदी को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब प्रदेश की जेलें अपने स्तर पर खाद्यान्न सामग्री की खरीदी नहीं कर सकेंगी। इसके बजाय खरीद प्रक्रिया केंद्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य खाद्यान्न खरीदी में पारदर्शिता बढ़ाना, खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और कैदियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

अब GeM पोर्टल के जरिए होगी खाद्यान्न की खरीदी

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश की जेलों के लिए खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद GeM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इससे खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अब तक जेलों में खाद्यान्न और अन्य सामग्री की खरीद के लिए अलग-अलग स्तरों पर प्रक्रिया अपनाई जाती थी। नई व्यवस्था के बाद जेलों को अपने स्तर पर खाद्यान्न खरीदने की स्वतंत्रता नहीं होगी और निर्धारित प्रक्रिया के तहत सामग्री की खरीदी की जाएगी।

हर साल करीब 200 करोड़ रुपये की होती है खरीद

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश की जेलों में हर साल करीब 200 करोड़ रुपये का खाद्यान्न और अन्य सामग्री खरीदी जाती है। ऐसे में खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार को उम्मीद है कि GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद होने से सामग्री की उपलब्धता, कीमतों और खरीद प्रक्रिया की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।

कैदियों के भोजन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर

जेलों में कैदियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आने की बात कही गई है। नई खरीद व्यवस्था से खाद्यान्न की गुणवत्ता पर ध्यान देने और अनियमितताओं की आशंका कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, भोजन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार कितना होता है, यह नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी पर निर्भर करेगा।

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की पहल

GeM पोर्टल के जरिए खरीद का उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। जेलों में खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है, इस पर आगे नजर रहेगी।